हिमाचल मंत्रिमंडल के फ़ैसले : 15 जून तक सरकार ने बढ़ाई बंदिशें,12वीं की परीक्षाएं रद्द, छात्र किये जायेंगे प्रमोट, प्रमोट के लिए मापदंड किये जायेंगे जल्द तय।बसों के चलाने पर कोई फ़ैसला नहीं।
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कोरोना महामारी की बंदिशों के चलते जमा दो की परीक्षाएं एक विषय की परीक्षा होने के बाद स्थगित कर दी थीं। केवल हिंदी का पेपर ही हुआ था कि प्रदेश में कर्फ्यू लग गया, जिसके चलते बोर्ड आगे की परीक्षाएं नहीं ले पाया। अब जब केंद्र सरकार ने सीबीएसई को बिना परीक्षा लिए 2 कक्षाओं के परिणाम घोषित करने के लिए कहा है तो ऐसे में प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड पर भी बिना परीक्षा लिए परिणाम घोषित करने का दबाव बन गया था। ऐसे में स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश के 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का परिणाम घोषित करने के लिए जो प्रारूप तैयार किया है उसमें विद्यार्थियों को उनकी केवल 12वीं की नहीं बल्कि 11वीं कक्षा की परफॉर्मैंस के आधार पर परीक्षा में पास या फेल किया जाएगा।
परिणाम घोषित करने के लिए बोर्ड ने जो मॉड्यूल तैयार किया है उसमें विद्यार्थियों को स्कूल में साल भर की उनकी गतिविधियों के मूल्यांकन के साथ-साथ मौजूदा सत्र में ली गई परीक्षा में प्राप्त अंकों तथा इंटरनल असैसमैंट के आधार पर अंक दिए जाएंगे। अंतिम परिणाम में किसी भी छात्र को प्रमोट नहीं लिखा जाएगा बल्कि विद्यार्थी के प्रदर्शन के आधार पर अंक दिए जाएंगे। बड़ी बात यह है कि जिन विद्यार्थियों ने ऑनलाइन प्री-बोर्ड परीक्षा नहीं दी है उन विद्यार्थियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। बोर्ड ऐसे छात्रों को परीक्षा में फेल घोषित कर सकता है जिन्होंने प्री-बोर्ड परीक्षा ऑनलाइन नहीं दी है। यही नहीं, 12वीं बोर्ड का परिणाम घोषित करते हुए 11वीं कक्षा में लिए हुए विद्यार्थी के अंकों को भी आधार बनाएगा।
बोर्ड सूत्रों ने बताया है कि परिणाम घोषित करने में इन सभी बिंदुओं पर विचार करके ही विद्यार्थियों को 12वीं में अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार घोषित परिणाम के आधार पर ही विद्यार्थियों को भविष्य का पाठ्यक्रम चुनने में सहायता मिलेगी। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने फिलहाल 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित करने के लिए रोडमैप तैयार कर लिया है। इसे शनिवार को होने वाली मंत्रिमंडल बैठक में रखा जाएगा और मंत्रिमंडल की हरी झंडी मिलने के बाद ही बोर्ड अपने रोडमैप पर आगे बढ़ते हुए परीक्षा का परिणाम घोषित करेगा। बोर्ड द्वारा दिए गए प्रारूप में अगर सरकार ने अपनी इच्छा के अनुसार कोई बदलाव करना है तो इस पर भी सरकार सुझाव दे सकती है, जिसको शामिल कर स्कूल शिक्षा बोर्ड जल्द ही परिणाम घोषित करने की तैयारी में जुट जाएगा।
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